0
Shares
मन्त्रिपरिषद् विस्तार बरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले अदालतले सरकार सँग लिखित जवाफ माग गरेको हो।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतका बिपक्षी सँग मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुको कारण माग गरेको हो ।
सर्वोच्चले यो विषयमा अन्तरिम आदेशका लागि दुबै पक्षलाई असार आठ गते छलफलमा बोलाएको छ । प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्नु संविधान विपरीत हुने भन्दै कानून ब्यवसायी अदालत पुगेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद गठनका बिरुद्धमा सर्बोच अदालतमा ६ बटा रिट दर्ता भएको थियो ।
