महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले शेरवहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न बुझाएको लिखतकै बैधानिकता माथि प्रश्न उठाए छन् ।
साथै राष्ट्रपतिविरुद्ध मुद्दा हालेर शेरबहादुर देउवालगायतका रिट निवेदकहरूले आफ्नो इज्जत फालेको आरोप समेत लगाएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन वरुद्धको मुद्दामा संबैधानिक इजलासमा सरकारी पक्षबाटै बहस गर्दै महान्यायाधिवक्ता बडालले शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्न बुझाएको लिखतकै बैधानिकता माथि प्रश्न उठाए ।
त्यो कागज शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनकै लागि तयार गरिएको हो त? कतै कम्युटर टाइप छ, कतै हस्तलिखित छ, कतै टिपेक्स लगाएको छ । यो त मजाक हो । केरमेट गरेको कागज बुझाएर प्रधानमन्त्री बनाएन भन्ने ? ’ महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले भने ।
राष्ट्रपतिले संविधान बमोजिम नै ७६ (५) को सरकार बन्ने सम्भावना नदेखेको भन्दै बडालले राष्ट्रपतिविरुद्ध मुद्दा दिने र आरोपित गर्ने निवेदक पक्षले आफ्नै बेइज्जत गरेको दाबी गरे ।
उनले भने ‘राष्ट्रपतिले उहाँहरुको इज्जत जोगाइदिएकै हो । राष्ट्रपतिलाई मनपरी गाली गरेर उहाँहरुले राष्ट्रपतिको मात्रै होइन आफ्नै बेइज्जत गर्नुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धारा ७६ को ३ अनुसारको सरकार सञ्चालन गर्न नचाहेकै कारण नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको भन्दै बडालले ७६ (५) को सरकार बन्न नसक्नुको दोष प्रधानमन्त्रीलाई दिन नमिल्ने बताए ।
राष्ट्रपतिले बहुमतका आधार हेर्ने हो । त्यस्तो आधार बिबादास्पद वा शंकाजन्य भएमा अस्वीकार्य गर्ने छुट त हुन्छ नि, महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले भने । सोहीक्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले राष्ट्रपतिले आधार हेर्ने वा सिद्धान्त ?’ भनी प्रश्न गरेका हुन् ।
