बिभाजनका लागि आवश्यक संख्या २५ वा ३० कति राख्ने भन्नेमा पनि नेताहरूबीच सहमति जुट्न बााकी छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकमै यसको टुंगो लगाउने तयारी छ ।
कांग्रेसनिकट स्रोतका अुनसार सरकारलाई मजबुत बनाउन अध्यादेश ल्याउनै पर्ने बाध्यता भएकाले देउवा यसतर्फ अघि बढेका हुन् । दल बिभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा विरोध हुन सक्ने भएकाले यसलाई तत्कालीन आवश्यकताका रूपमा बुझेर सरकारले गर्ने निर्णयहरूमा सहयोग गरिदिन उनले नेताहरूहसँग आग्रह गरिरहेका छन् ।
स्रोतका अनुसार आजै मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश ल्याउने निर्णय भई राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस हुन सक्छ । राष्ट्रपतिले अध्यादेश तत्कालै जारी गर्ने-नगर्ने यकिन भने छैन ।
राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले यसअघि शेरवहादुर देउवाकै नेतृत्वको सरकारले गरेका केही सिफारिसलाई अध्ययनका लागि भन्दै केही समय अल्झाएर राखिदिएको दृष्टान्त पनि छ ।
वालुवाटारमा अध्यादेश जारी गर्ने बिषयमा छलफल चलिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र सत्तारूढ जसपा पनि आन्तरिक छलफलमा छन् ।
एमालेको संस्थापन पक्षले बिहान ११ बजे स्थायी कमिटी र दिउँसो ३ बजे संसदीय दलको बैठक डाकेको छ । एमालेको असन्तुष्ट माधव नेपाल समूह पनि सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा छ । अध्यादेश आउने भएपछि यो समूहले पनि दिउँसोलाई वैठक बोलाएको हो ।
दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश आए एमाले र जसपा औपचारिक रूपमा फुट्ने स्थितिमा छन् । अध्यादेशका अन्तिम ड्राफ्ट बनाउन देउवाले कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई निर्देशन दिइसकेका छन् ।
देउवा सरकारले यस्तो अध्यादेश जारी गरे तत्काल फाइदा देखिएता पनि यसको असर पछिसम्म पनि दलमा पर्ने देखिने आकलन गर्न सकिन्छ ।
यस्ता नीति नियमले राजनीतिक पार्टीलाई कमजोर र अस्तिरता पनि निम्त्याउने देखिएको छ । अहिले यस्तो अध्यादेश आउँदा एमाले र जसपालाई असर पर्ने देखिएको छ भने अध्यादेशको असर कालन्तरमा नेपाली कांग्रेस लगायत जुनसुकै दलभित्र पनि असर पर्ने सजिलै आकलन गर्न हामीले सकिन्छ ।
