ओली सरकारले ३० मंसिर २०७७ मा ल्याएको अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्ति बिरुद्ध परेको रिट झण्डै ८ महिनापछि शुक्रवार संबैधानिक इजलासको पेशीमा चढेको थियो ।
तर अध्यादेश अनुसार संबैधानिक परिषद्ले गरेको निर्णयमा संलग्न भएको र अध्यादेश संविधानसम्मत रहेको भनी लिखित जवाफ लेखेकाले प्रधानन्यायाधीश जबरारहीत इजलासमा सुनुवाई हुनुपर्ने रिट निवेदकहरुले माग गरेका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले ४ न्यायाधीशको रायमा आफू सहमत हुने बताउँदा पनि रिट निवेदकहरु सहमत भएनन् । त्यसपछि इजलास मुद्दाको मेरिटमा प्रबेश गरेन र कुन इजलासले हेर्ने भन्ने निर्णय गर्न छलफलमा गएका थिए ।
रिट निवेदकले नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश पनि संलग्न रहेको भन्दै इजलासमा बस्न नमिल्ने जिकिर गरेपछि संबैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरु छलफलमा जुटेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश पेसी तोक्ने र फैसला गर्ने अन्तिम दिन अनुपस्थित रहने गरी बाहिरिएको स्रोतले जनाएको छ ।अब उनी बिदामा बसेको दिन बरिष्ठ न्यायाधीश दिपककुमार कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश भई संबैधानिक इजलासको पेशी तोक्ने छन् ।
त्यही इजलासले यो बिबादको निरुपण गर्नेछ । किनभने एकपटक गठन भएको संबैधानिक इजलासले त्यो मुद्दा हेरुञ्जेल न्यायाधीशहरु फेरबदल गर्दैन ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले यो मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ हुने दिन अर्थात फैसला आउने दिन विदामा बस्ने जानकारी गराएका छन् ।
