बार कोषाध्यक्ष पोखरेल भन्छन् नेपाल बार अब वार्तामा बस्नुको विकल्प छैन

काठमाडौँः नेपाल बार एशोसिएशनका कोषाध्यक्ष रुद्र प्रसाद पोखरेलले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले गरेको वार्ताको आह्वानको स्वागत गर्दै नेपाल बार अब वार्तामा बस्नुको विकल्प नभएको बताएका छन्।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै उनले प्रधानन्यायाधीशबाट वार्ताको लागि भएको पहलको स्वागत गरे । उनले काठमाडौंको एक ल फर्मममा न्यायाधीशहरुले र आन्दोलनरत वकिलहरुले जारी गर्ने भनेर श्वेतपत्रको मस्यौदा भैसकेकोले त्यो भोलिसम्म जारी भैसक्ने पनि बताए । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा कि महाभियोग ? भन्ने कुरा आएको उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामाबाट नभएर महाभियोगबारे मार्गप्रशस्त गराउनुपर्ने उनको भनाई थियो ।

उहाले अदालतभित्रको विवाद समाधानको लागि अब सत्ता गठबन्धनले नेतृत्व लिनुपर्नेमा जोड दिए ।

साक्षात्कारमा बरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बारका पूर्व उपाध्यक्ष डा.सुरेन्द्र महतोले प्रधानन्यायाधीश जबराले बोलाएको वार्तामा आफूहरु सहभागी नहुने स्पष्ट पारे । उनले प्रधानन्यायाधीश जबराबाहेक सबै न्यायाधीशहरु विद्रोहमा रहेको दावी गरे ।

बरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले केपी ओलीकै शैली अपनाएको आरोप लगाए । प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक प्रक्रियाबाट हटाउ भनेको उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबरा भने संविधानतः असफल भैसकेको उनले बताए ।

कार्यक्रममा बरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेलेले न्यायाधीशहरुले बेन्च बहिष्कार गर्नु यो व्यवस्थाको असफलताको पराकाष्ठा भएको धारणा राखे ।