काठमाडौँ: सिभिल सहकारीका निक्षेपकर्ताको अरबौं रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा दुई महिनादेखि प्रहरी हिरासतमा रहेका सिभिल बैंकका पूर्वअध्यक्ष इच्छाराज तामाङको हिजोदेखि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा थुनछेक बहस शुरु भएको छ । न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाको इजलासमा बयान लिन थालिएको हो ।
तामाङसहित थुनामा रहेका १२ जनालाई हिजो प्रहरीले हतकडी लगाउँदै भ्यानमा हालेर अदालत लगेको थियो । हिजोदेखि शुरु भएको बयान नसकिएकाले आज पनि जारी रहने बताइएको छ । भोलि र पर्सि दुई दिन थुनछेकको बहस हुने अदालती स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
तामाङलगायतसँग ५ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बिगो मागिएको छ । हिजोसम्मको बयान र कागजी प्रमाण हेर्दा बदमासीमा सहकारीका सामान्य तहका कर्मचारीहरुको संलग्नता खासै नदेखिएको स्रोतले जानकारी गराएको छ । तामाङलगायतका सहकारी,सिभिल होम्स र विभिन्न कम्पनीका सञ्चालकहरुको भने संगठित संलग्नता पाइएकाले उनीहरु स्वतः अरु जेल जाने अवस्था देखिएको हो ।
‘अभियुक्तहरु माग गरिएको बिगो रकम तिर्न नसक्ने भन्दै दुर्गम गाउँका बाँदर लड्ने पाखो र भीरको जग्गा धरौटी राखेर छुट्न सक्छन् । कानुनबमोजिम ७० हजार रुपैयाँ मात्र जरिवाना तिरे पुग्छ भन्ने व्यवस्था छँदैछ । तर पीडित भने मर्काको मर्कैमा पर्ने अवस्था छ ।’
तर,राज्यको नयाँ फौजदारी कानुनमा रहेको छिद्रको दुरुपयोग हुनसक्ने आकलनसमेत गरिएको छ । पुरानो कानुन मुलुकी ऐनअनुसार जाहेरवालाहरुसँग दाबी गरिएको बिगो र सोही बराबरको रकम भराउने गरिन्थ्यो । तर,अहिले फौजदारी अपराध संहितामा त्यस्तो व्यवस्था नरहेकाले जतिसुकै रकमको अपराध गरे पनि ७० हजार रुपैयाँ मात्रै जरिवाना र दुई वर्ष जेल जाने कानुन बनाइएको पाइएको छ ।
‘पहिलेको कानुनमा बिगोबराबरको जरिवाना हुन्थ्यो,अहिले त्यो हटाइएको छ,’ एक जना कानुन व्यवसायीले भने । उनका अनुसार यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा ४० लाख रुपैयाँ बिगोको मुद्दा लागेका अभियुक्त ७० हजार जरिवाना र तोकिएको जेल अवधि पूरा गरेर निस्केका थिए ।
उनै कानुन व्यवसायीले प्रष्ट पार्दै भने, ‘अभियुक्तहरु अब माग गरिएको बिगो रकम तिर्न नसक्ने भन्दै दुर्गम गाउँका बाँदर लड्ने पाखो र भीरको जग्गा धरौटी राखेर छुट्न सक्छन् । कानुनबमोजिम ७० हजार रुपैयाँ मात्र जरिवाना तिरे पुग्छ भन्ने व्यवस्था छँदैछ । तर उसले ठगेको पीडित भने मर्काको मर्कैमा पर्ने अवस्था छ ।’
अब तामाङ र उसको समूहले पनि त्यहि अत्तो थापेर बस्ने सम्भावना देखिन्छ । उनीहरुले आफ्नो थप जायजेथा नभएको देखाएमा विद्यमान कानुनअनुसार २ वर्ष जेल बसेर ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिरे ५ अर्ब ६९ करोड बिगो रकम तिर्न नपर्ने अवस्था उत्पन्न हुने कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
तर, यो समूहमाथि सम्पत्ति शुध्दिकरण विभागले समेत छानबिन अगाडि बढाएकाले अर्को मुद्दासमेत पर्ने तयारी छ । उनीहरुले ठगीधन्दा चलाउँदै गर्दा एकाघरका परिवारको नाममा सम्पत्ति राखेको हुनसक्ने प्रहरीको अनुसन्धानमा संलग्न कतिपयले आशंका गरेका छन् । प्रगतिशील कानुनको रुपमा जारी गरिएको पछिल्लो फौजदारी अपराधसंहिताको आडमा संगठित ठगी थप मौलाउनसक्ने अवस्था देखिएको बताइन्छ ।
