0
Shares
काठमाडौं । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई सत्ता जोगाउन कम्तीमा ४ मन्त्रालय थप्ने अन्तिम तयारीमा छन् । मुख्यमन्त्री राईले दलीय भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय विस्तार गरेर मन्त्रालयको संख्या थप्न लागेका हुन् ।
प्रदेश सरकारले मन्त्रालय संख्या बढाउन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोको नेतृत्वमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव कालीप्रसाद रिजाल र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव किशोर चौधरी सदस्य रहेको तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ ।
आङ्बोले मन्त्रालय विस्तार गरेर संख्या थप्ने अन्तिम तयारीमा जुटेको बताए । कार्यदलले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित मन्त्रालयको संख्या ११ पुर्याउने तयारी गरेको हो ।
४ वटा मन्त्रालय थप विस्तार गर्दा मन्त्रीविहीन रहेको दुईसहित ६ वटा मन्त्रालय गठबन्धन दलले बाँडफाँट गरेर मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारीमा जुटेको छ । ६ वटा मन्त्रालयमध्ये कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले समान २र२ वटा मन्त्रालय बाँडेर लिने मुख्यमन्त्री राईको तयारी छ । जसमा कांग्रेसलाई ४, माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई ३र३ वटा मन्त्रालय पर्नेछन् ।
यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल रहेको र सत्तारूढ दलको सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले ४ वटा मन्त्रालयमा चित्त नबुझाए अर्को थपेर ५ वटासम्म मन्त्रालय विस्तार गर्ने कार्यदलको तयारी रहेको छ । ५ वटा मन्त्रालय थपिए प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्सहित मन्त्रालयको संख्या १२ पुग्नेछ । मन्त्रालयको संख्या बढाउँदा प्रदेशमा न्यूनतम ४ अर्ब व्ययभार थपिने भएको छ ।
प्रदेशमा अहिले भएको ७ वटा मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको सञ्चालन खर्च ५ अर्ब ७३ करोड ५२ लाख ७७ हजार रहेको छ । मन्त्रालय थपिँदा न्यूनतम ४ अर्ब थप व्ययभार बढ्ने एक मन्त्रालयका सचिवले बताए । नयाँ मन्त्रीका लागि सवारीसाधन, निवासका साथै अन्य सेवा सुविधा, सचिव, उनका लागि आवास, गाडीलगायतका सेवा सुविधामा पनि व्ययभार बढ्नेछ ।
प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतले अहिले भएकै ७ वटा मन्त्रालयको सञ्चालन खर्च धान्न धौ धौ छ । प्रदेश सरकारको आन्तरिक आयले सरकार सञ्चालन गर्न समेत सक्ने अवस्था छैन । अहिले भएकै मन्त्रालय सञ्चालनमा संघीय सरकारले दिएको अनुदान र राजस्वबाट खर्च गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । यो स्थितिमा सत्ता टिकाउन मुख्यमन्त्री राईले ५ वटासम्म मन्त्रालय थप विस्तार गरेर प्रदेश सांसदलाई मन्त्रीको जागिर खुवाउँदा संघीय सरकारले दिएको बजेट नै खर्चिनुको विकल्प छैन ।
अर्थविज्ञ प्रा।डा। वेदराज आचार्यले मुख्यमन्त्री राईले जसरी पनि सत्ता टिकाउनका लागि मन्त्रालयको संख्या थपेर व्यय बढाए प्रदेशप्रति बेइमानी हुने बताए । ‘भागबन्डामा प्राप्त सत्ता टिकाउन मन्त्रालयको संख्या बढाउनु भनेको प्रदेशवासीलाई धोका हो,’ उनले भने, ‘संख्या वृद्धि गरे प्रदेश सरकारले स्रोत पनि बढाउन सक्नुपर्छ । नसके भएकै संरचनाले सेवा दिनुपर्छ ।’
अर्का अर्थविज्ञ डा। भेषप्रसाद धमलाले समग्र प्रदेशकै बाटोघाटो, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रको कहालीलाग्दो अवस्थामा प्रदेश सरकारले सांसद रिझाउन मन्त्रालयको संख्या बढाउनु आर्थिक दृष्टिकोणले उचित नभएको बताए । ‘एकातिर सरकारको सञ्चालन खर्च बर्सेनि बढ्दै गएको र अर्कोतिर जनताको विकासको अपेक्षा पनि उत्तिकै छ,’ उनले भने, ‘सरकारले विकासका लागि उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउने बजेट र योजना ल्याउनु आवश्यक छ ।’
मुख्यमन्त्री राईले मन्त्रालयका कार्यक्षेत्र मिलाएर संख्या विस्तार गर्ने तयारी गरेको बताए । ‘मन्त्रालयको संख्या बढाउँदा व्ययभार र भौतिक संरचनाको कुरा आउँछन्,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि कार्यदलले अध्ययन गरेर स्रोत जुटाउने अन्तिम तयारीमा छन् ।’ एउटै मन्त्रालयमा धेरै कार्यक्षेत्र रहेकाले समयमा काम नहुने, योजनामा मन्त्रीको ध्यान नपुग्ने, आर्थिक अनियमितता जस्ता समस्या रहेकाले संख्या बढाउनुको विकल्प नभएको राईले बताए । उनले गठबन्धनको सरकार भएकाले मन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुँदा पनि मन्त्रालयको संख्या बढाउनु आवश्यक भएको बताए ।
कार्यदलका संयोजक मन्त्री आङ्बोले हालको सञ्चालन खर्चमा नबढ्ने गरी मन्त्रालयको संख्या थपेर विस्तार गर्न लागेको दाबी गरे । मुख्यमन्त्री राईले आउँदो आइतबारसम्ममा मन्त्रालयको संख्या विस्तार गरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेको दाबी गरे ।
