कोशीको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका उद्धव थापा

0 Shares
थापाले सभामुख सहित प्रदेशसभाका ४७ सदस्यको समर्थन आफूलाई रहेको भन्दै बिहीबार साँझ प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए ।खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । खापुङले आफ्नो पद बचाउन र केन्द्रिय नेताहरुको चाकरी गरेको देखाउन उक्त नियुक्ती दिएको विपक्षी नेताहरुले बताएका छन् ।

थापाले आफ्नो दलका २९ प्रदेशसभा सदस्य, माओवादी केन्द्रका १२ जना, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ जना, जनता समाजवादी पार्टीका १ जना र सभामुख बाबुराम गौतमको आफूलाई समर्थन रहेको भन्दै दाबी पेश गरेका थिए ।

समर्थन गर्दै सभामुखको कानून बिपरित हस्ताक्षर :

 

सभामुख बाबुराम गौतमले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले मुख्यमन्त्रीमा गरेको दाबीमा समर्थन गर्दै हस्ताक्षर दिएका छन् ।

संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न प्रदेश प्रमुखले बिहीबार अपराह्न ५ बजेसम्मको समय दिएका थिए । राप्रपाको समर्थन जुटाउने प्रयास असफल भएपछि कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनले सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरेर बहुमत देखाएका छन् ।

नेकपा एमाले र राप्रपाले सरकार गठनमा सभामुखको भूमिका हुन नहुने बताएका थिए । उनीहरुले प्रदेश प्रमुखलाई ध्यानाकषर्ण समेत गराएका छन् ।

तर मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि कांग्रेस (२९) संसदीय दलका नेता थापाले पेश गरेको दाबीमा माओवादी केन्द्र (१२), एकीकृत समाजवादी (४) र जनता समाजवादी पार्टी (१) का दल नेतासँगै सभामुख गौतमले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् ।

विगतको अभ्यास हेरेर आफूले हस्ताक्षर गरेको सभामुख गौतमले बताएका छन् ।

कानूनी व्यवस्था : 

प्रदेश सरकार गठन वा समर्थनको सवालमा कुन पार्टीको समर्थन रहने भन्ने कुरा सोहि पार्टीको संसदीय दल वा समितिबाट प्रदेश प्रमुखलाइ जानकारी दिन सकिने व्यवस्था छ।
प्रदेश संसद्को सभामुख संलग्न भएको दलको समर्थनमा सरकार निर्माण हुने प्रक्रियामा सो दलले आफ्नो सदस्य संख्यामा सभामुखलाई समेत गणना गरि पठाउने कुराको संबैधानिक ब्याख्या छैन ।
तर सभामुख आफैले हस्ताक्षर गरेर सरकार गठनमा समर्थन रहेको कुरा लिखित रुपमा पेस गरेको अवस्था हो भने यस्तो कार्य संबैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक संसदीय पद्दतिको सिद्धान्त बिपरित हुन जान्छ ।
सभामुखको संबैधानिक भूमिका भनेको व्यवस्थापिका संसदको कार्य संचालन गर्नु र अध्यक्षता गर्नु हो । यदि संसदमा पेस भएका बिषयमा मतदान भएको अवस्थामा मत बराबर भएमा निर्णायक मत जाहेर गर्ने बाहेक कार्यपालिका गठन, बिघटन र समर्थनमा सक्रिय रही हस्ताक्षर गर्नु संसदीय लोकतन्त्रको मर्यादा, अभ्यास र कानूनी शासनको बिपरित हुन जान्छ

सम्बन्धित समाचार

सबै