मकवानपुरमा मिटरब्याजीसम्बन्धी ६६ उजुरी

0 Shares

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरका अनुसार मकवानपुरमा हालसम्म मिटरब्याजीसम्बन्धी ६६ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । यो संख्या आर्थिक लेनदेन तथा जग्गा धितोबन्धक गरी गरिएको कारोबारसँग सम्बन्धित हो ।जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माका अनुसार सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गर्नु पूर्व नै २८ वटा लिखित निवेदन दर्ता भएको थियो । आयोग गठनपछि हालसम्म थप ३८ वटा उजुरी दर्ता भएको छ ।सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरी गत चैत १२ गतेबाट उजुरी आह्वान गरेको थियो । दर्ता भएका उजुरीमा अधिकांश आर्थिक लेनदेनका रहेका छन् भने केही मात्र जग्गा दृष्टिबन्धक गरी गरिएको कारोबारदेखि रहेको उनले बताए ।

आयोग गठन पूर्व दर्ता भएका निवेदनमा अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक कारोबार भएका निवेदनहरू कार्यालयमा दर्ता भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले बताए ।

आयोग गठनपश्चात् भने अत्यन्त ठुला र जग्गा धितोबन्धक गरी गरिएका कारोबारका उजुरी दर्ता भएको उनको भनाई छ । हालसम्म अधिकतम अढाई करोड रुपैयाँसम्मका कारोवारको लिखित निवेदन दर्ता भएका छन् । दर्ता भएको उजुरीमध्ये सबैभन्दा पुरानो २०५२ सालमा दृष्टिबन्धक गरी गरिएको आर्थिक कारोबार रहेको छ ।

३२ वटामा मेलमिलाप

मिटरब्याजसम्बन्धी समस्याको समाधान सम्भव भएसम्म मेलमिलापबाट समाधान गर्ने प्रयासस्वरुप प्रशासन कार्यालयले पहल गर्ने गरेको उनले बताए ।

पीडित, ऋण दिने साहु, स्थानीय सरकारका पदाधिकारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखको सहयोगमा मेलमिलापको प्रयास हुने गरेको छ । मेलमिलाप हुन नसकेमा भने कानुन बमोजिम कारबाही अघि बढ्ने गरेको र सो अनुसार सम्बन्धित व्यक्तिहरू अदालत जाने गरेको उनले बताए ।

मकवानपुरमा दर्ता भएका ६६ वटा उजुरीमध्ये ३२ वटाको मेलमिलाप गरिएको छ ।

मिलापत्र गरिएकामध्ये ८० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँ सम्मका आर्थिक कारोबारका निवेदन रहेको र एउटा जग्गा फिर्ता गर्ने सम्मको निवेदनमा मिलापत्र गरिएको छ ।

अधिकार क्षेत्र नभएको दाबी गर्दै उच्च अदालतमा मुद्दा

मिटरब्याजी समस्याका विषयमा प्राप्त निवेदनमाथि छलफल र मिलापत्र गराएको भन्दै केही व्यक्तिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।

प्रशासनको जिम्मेवारी क्षेत्र नरहेको र अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर आर्थिक लेनदेनका विषयमा मिलापत्र गराएको भन्दै प्रशासन कार्यालयसहित छलफलमा सहभागी कर्मचारी र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीका विरुद्धमा अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको शर्माले बताए ।

उक्त मुद्दाका विषयमा उच्च अदालतले प्रशासन कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गरेअनुसार कार्यालयबाट उत्तर पेश भएको छ ।

६० प्रतिशत उजुरी अदालतमा विचाराधीन

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा प्राप्त मिटरब्याजसम्बन्धी प्रक्रियाका क्रममा रहेका ६० प्रतिशत उजुरी अदालतमा विचाराधीन छन् । ती मुद्दा अदालतबाटै निर्णय हुने उनको भनाई छ ।

अदालतबाट टुंगिएका ३ वटा निवेदन पुनः प्रशासनमा नै फर्किएर निवेदन प्राप्त भएका छन् । सो विषयमा परिस्थितिअनुसार छलफल गराउने काम प्रशासन कार्यालयले गरेको शर्माले बताए ।

सम्बन्धित समाचार

सबै