विपक्षी दलका शिर्ष नेता सहित सांसदहरु सामुहिक रूपमा सर्वोच्च अदालतमा

सोमवार प्रतिनिधिसभा विघटन बिरुद्ध बिपक्षी गठबन्धनले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएको छ। मुद्दा दायर गर्ने गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरि संसद अधिबेशन को मिति तोक्न पनि माग गरेका छन।

रिट उपरको सुनुवाइ एकल इजलासले गर्ने कि सीधै संवैधानिक इजलासमा पठाउने भन्नेबरे आज टुंगो लागेपछि पेशीको मिति पनि थाहा लाग्नेछ ।

विषयवस्तुको गम्भीरतालाई हेरी सम्भवत:पर्सिदेखि दुवै पक्षबच वहस शुरु हुनेछ ।

कोभिड महामारीलाई विचार गर्दै सकभर छरितो र छिटो विधि अपनाउने तयारीमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर रहनुभएको बुझिएको छ ।

यसैगरी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश आदेश समेत जारी हुनु पर्ने माग गरेका छन्। रिट दर्ता गर्न बिपक्षी दलका शिर्ष नेता सहित सांसदहरु सामुहिक रूपमा सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए।

बिघटित प्रतिनिधि सभाका १ सय ४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित नेताहरू सोमबर सर्वोच्च अदालत गएर रिट निवेदन दिएका हुन् ।

नेपाली काँग्रेस अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहितका नेताहरु सर्बोच अदालत पुगेका हुन् ।

कांग्रेस अध्यक्ष शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका सबै सांसदहरु समेत सर्बोच अदालतमा उपस्थित भएका थिए।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको हुनाले बिपक्षी गठबन्धनले संसद पुनर्स्थापना गर्न माग गरेको छ।

राष्ट्रपतिले संबिधानको धारा ७६ (५) वमोजिमको सरकार गठनका लागि आह्वान गरेपछि उनीहरुले कांग्रेसका अध्यक्ष शेरवहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न १ सय ४९ सांसदको बहुमत हस्ताक्षरसहित दावी गरेका थिए ।

तर, राष्ट्रपतिले जेठ ७ गते मध्यरातमा ‘दाबी नपुग्ने’ भनेपछि सरकारको सिफारिसमा उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।

विपक्षीले रिटमा संविधानको धारा ७६(३) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बहुमत जुटाउन नसकेपछि राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गरेको र राष्ट्रपतिले धारा ७६(५) अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गरिसकेको अबस्थामा केपी ओलीको बैधानिकता समाप्त भएको जिकिर गरेका छन् ।