राज्यको उचित ध्यान जाओस् मधेशी दलितको विकासमा ।

राज्यको उचित ध्यान जाअोस् मधेशी दलितको विकासमा !

हुनत: दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुनै गरिवहरुको स्थल भनिन्छ । त्यसमा पनि झण्डै ३० करोड (दफित) मानिसहरूको अवस्था अझ दयनीय रहेको अध्ययनहरुले देखाएका छन्। अार्थिक र सामाजिक रुपमा विपन्नताको शिकार वनेका/वनाएका छन् । चेतना,रुपान्तरण, सशक्तीकरण र पहुँचमा जटिलता देखिएको छ । विकासमा सहज पहुँच सपना जस्तो देखिएको छ । मुलधारमा ल्याउन सरकारहरुको प्राथमिक दायित्व रहेको देखिन्छ ।

नेपालमा पनि दलितहरूको अवस्था अति दयनीय रहेको छ । त्यसमा पनि मधेशी दलितको अवस्था झन् गम्भिर देखिन्छ ।
मधेशी दलितलाई दुई भागमा हेर्दा पछिल्लो स्थानमा रहेका त विकासको मुलधार कस्तो हुन्छ थाहा नै छैन । अार्थिक विपन्नता,चेतना,रुपान्तरण,सशक्तीकरण र पहुँचको काम सपना जस्तै भएको देखिन्छ ।

तथ्यांकमा दलित र मधेशी दलितको वास्तविकता हेरौ :

१. गरिबीको रेखामुनि दलित ४२% तर, मधेशी दलित ६०% भन्दा वढि रहेको छ ।
२. पहाडमा भुमिहिनता १५.३२% तर, मधेशी दलित ४४% रहेको छ ।
३. कृषि भुमिहिनता पहाडी क्षेत्रमा ७७% तर, मधेशी दलितको ९०% रहेको छ ।
४. SEE को अवस्था १६% भन्दा कम रहेको मधेशी दलितको छ । स्नातक तहमा पहुँच ०.८% भन्दा पनि कम रहेको देखिन्छ ।
५.राष्ट्रिय साक्षरता ६५.९% रहेकोमा दलितको ५२.४%, पहाडी दलित ६१.९३% तर, मधेशी दलितको ३४.५०% रहेको देखिन्छ ।
६. अारक्षणमा दलित ९% रहेता पनि मधेशी दलितको १ वा २% पनि नरहेको देखिन्छ ।
७.मधेशी महिला दलितको साक्षरता १२.१३% र मधेशी पुरुष दलित २२.८% रहेकोमा पहाडी महिला दलित ४२.९% र पहाडी पुरुष दलित ५१.८% रहेको छ (१५ वर्ष भन्दा माथिको साक्षरता प्रतिशत )

राज्यका निकायहरुमा कस्तो प्रतिनिधित्व रहेको छ त ?

१. निजामती कर्मचारी – ८८,५६८ दलित १९७१ [२.२१%] मधेशी दलितको संख्या नखुलेको ।
२. नेपाल प्रहरी -६५,५०० दलित- ६,१९२ [ ९.४५%] मधेशी दलितको संख्या नखुलेको ।
३.नेपाली सेना – ८७,९७२ दलित- ७,१६४ [ ८.१४% ] मधेशौ दलितको संख्या नखुलेको ।
४. न्यायाधीश – ४५९ दलित -०५ [ १.०९% ] मधेशी दलितको संख्या नखुलेको ।

सन् १८५४ देखि १९९९ सम्मको सामाजिक समुहको तथ्यांक हेरौ :
सामाजिक समूह- १८५४ १९९९
१. पहाडी उच्च जाति – ७८.३% ६६.५%
२.नेवार – १५.९% १५.२%
३. मधेशी उच्च जात- ०.९% ११.२%
४.जनजाति – २.८% ७.१%
५.दलित – – ०.३%
६.मधेशी दलित – संख्या नखुलेको ।
(ज्गवहादुरको जातीय तन्त्र र मनोविज्ञान )

०७४ देखि ०७७ साल सम्मको राजनितिक र सम्वैधानिक नियुक्तिको तथ्यांकअनुसार खस-अार्यको ६८% रहेको छ र ३२% मा अादिवासी-जनजाति,मधेशी,दलित,अपांग पिछडिएको क्षेत्र रहेको देखिन्छ । जवकि अारक्षणको अवस्था राज्यले नै छुट्टयाइएको यसरी रहेको छ:

समावेशीकरणको ४५% लाई शत-प्रतिशत मान्दा :
महिला -३३%
अादिवासी-जनजाति -२७%
मधेशी- २२%
दलित – ९%
अपांग – ५%
पिछडिएको क्षेत्र -४%

राष्ट्रिय दलित अायोगको पदाधिकारीमा एकजना पनि मधेशी दलितले स्थान नपाएको देखिन्छ ।

छुवाछूत र हिंसाको अवस्था ०७७ सालमा अंकमा हेर्दा :

भेदभाव र छुवाछूतको घटना – ३२
दलित हत्या – १८
मधेशी दलित -१०
जवरदस्ती करणी – १४
कुटपिट – २७

राष्ट्र संघको एक अध्ययन अनुसार :

दलितहरुको सामाजिक अवस्था यस्तो रहेको छ :

१. ५२% ले सार्वजनिक धाराको प्रयोग गर्न नपाएको,
२.५०% ले मन्दिरमा प्रवेश नपाएको,
३.४१% लाई दूध विक्रिमा समस्या भएको,
४.७०% ले उजुरी सामाजिक समस्याको कारण उजुरी नदिएको,
५.७४% ले गैर दलितको भान्सामा प्रवेश नपाएको ।

मुलुकको चतुर्दिक विकासको लागि समाजका सवै वर्गहरुको समानुपातिक विकास अत्यावश्यक हुन्छ । राज्य र समुदायले वातसल्य र माधुर्य भावका साथ विकासरुपि पथका पथिक वन्नु र वनाउउनु पर्छ ।

सामाजिक सन्तुलन नमिलेको कारण दलितहरु डिप्रेशन,चरम चिन्ता,अछुत, अपमान र वन्चितिकरणले समाजमै समस्या परेको छ । ००९ को एक अध्ययन अनुसार ५०% दलित डिप्रेशनमा रहेको र ५७% भन्दा वढि चरम चिन्तामा रहेका छन् । कतिपयले जातीय हिंसावाट कलंकित भएर उपचार गर्न नसकिने अवस्थामा पनि पुगेको पाइन्छ ।
अवको अावश्यकता चेतना,रुपान्तरण,सशक्तीकरण र पहुँचको लागि व्यक्ति -परिवार,संस्कार,विचार,व्यवहार,प्रसार-प्रचार,पेशा-व्यवसाय-व्यापार र सवै समुदायको सपना साकारको लागि भगिरथ प्रयास अत्यावश्यक रहेको छ । ”
विविधतामै सुन्दर एकता,नेपाल र नेपालीको विशेषता “को मुलमर्मलाई समाजका अगुवाहरु र राज्यले अंगिकार गरि अग्रपथका सह-पथिक भई जानू पर्ने फेरि अावश्यकता परेको छ जस्तो भान भएको देखिन्छ ।

[ तथ्यांकगत स्रोत,सन्दर्भ सामग्रीहरु :
१.UN को नेपाल स्थित कार्यालय
२.मुलुकी ऐन २२Dec.१८५६ तत्कालीन प्रम जंगवहादुरको समय
३. नेपालमा जातीय प्रश्न- गोविन्द नेउपाने,
४.०७८/०३/१४ नयां पत्रिका
५.०७८/०३/१५ कान्तिपुरका राजेन्द्र महर्जनको लेख,
६.एना विअल र अम्बर फ्रेन्चको अध्ययन सामग्रीहरु ]