0
Shares
राष्ट्रपतिको कार्यालयले नियुक्ति सच्चाएपछि नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा सहित ४ मन्त्रीले लिए शपथ लिएका हुन् ।
शेरवहादुर देउवाले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन् । मंगलवार साँझ शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसामु देउबाले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि राष्ट्रपति भण्डारीले मंगलवार दिउँसो देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी हुन् । राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा संबिधानको धारा उल्लेख नगरेको भनी देउवाले नियुक्ति सच्याएर मात्र शपथ लिने अडान लिएका थिए ।
सोही कारण शपथ ग्रहणमा ढिलाइ भएको थियो । पछि राष्ट्रपतिले सर्बोच्च अदालतको फैसलाका साथै संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको उल्लेख गरेपछि देउवाले शपथ लिएका थिए ।
शेरवहादुर देउवालाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी हुन् ।
झन्डै दुई घन्टाको विवादपछि नियुक्तिपत्रमा सर्वोच्च अदालतको परमादेश र संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरिएको भन्ने व्यहोरा थप गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री देउवा सहित ले लिए शपथ
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवाले सानो आकारको मन्त्रिमण्डल गठन गरेका छन् । देउवाको मन्त्रीमण्डलमा सहभागी हुने चार जना मन्त्रीहरुलाई आजै शपथ खुवाइएको छ ।
नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पद तथा गोपनियताको शपथ सपथ खुवाएकी हुन् ।
नवनियुक्त मन्त्रीहरुमा गृहमन्त्रीमा बालकृष्ण खाँण, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रीमा पम्फा भुसाल र अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा रहेका छन् ।
राष्ट्रपतिका नाममा जारी थियो परमादेश
सर्वोच्च अदालतले सोमबार प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । साथै, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी एक साताभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउन आदेश दिएको थियो ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान भएपछि १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी गरेका आधारमा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको थियो ।
मंगलबार ५ बजेभित्र देउवालाई नियुक्त गरिसक्न राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा जारी परमादेशमा भनिएको थियो ।
जेठ ७ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र देउवा दुवैको दाबी नपुगेको निर्णय गरेकी थिइन् । उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकाले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न नमिल्ने बताएकी थिइन् ।
कांग्रेस सभापति देउवाले कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, नेकपा (एमाले) माधव नेपाल समूहका २६, जसपाको उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई समूहका १२ र जनमोर्चाका १ गरी १४९ सांसदको समर्थन आफूलाई भएको दाबी गरेका थिए ।
ओलीले पनि एमालेका सबै १२१ र जसपाका ३२ सांसद गरी आफूलाई १५३ सांसदको समर्थन रहेको दाबी राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेका थिए ।
राष्ट्रपतिले जेठ ७ गते राति नै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । त्यसपछि एमालेको खनाल-नेपाल समूहसहित कांग्रेस, माओवादी, जसपाको यादव समूह र जनमोर्चाका गरी १४६ सांसदले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
