पर्साको आवास कार्यक्रममा अनियमितताको आरोप, पूर्वाधार कार्यालय प्रमुख कर्णको भूमिकामाथि प्रश्न

पर्सा ,बिरगंज  । मधेस प्रदेश सरकारअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतको पूर्वाधार विकास कार्यालय वीरगञ्ज, पर्सामार्फत सञ्चालन भइरहेका ‘विपन्नसँग मदन भण्डारी विपन्न आवास कार्यक्रम’ तथा ‘जनता आवास कार्यक्रम’ मा अनियमितता भएको आरोप उठेको छ।

स्थानीयवासीले आवास कार्यक्रमका लागि वास्तविक विपन्न तथा दलित परिवारलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा आर्थिक रूपमा सक्षम व्यक्तिलाई समेत लाभग्राही बनाइएको, निर्माणमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग भएको तथा पर्याप्त प्राविधिक अनुगमनबिनै भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाइएको आरोप लगाएका छन्।  यसै क्रममा पूर्वाधार विकास कार्यालय वीरगञ्जका प्रमुख सि.डि.ई. राजेशलाल कर्णको भूमिकामाथि समेत स्थानीयले प्रश्न उठाएका छन्। कर्ण कार्यालय प्रमुख भएर आएपछि योजनाको अनुगमन, लाभग्राही छनोट तथा भुक्तानी प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम नभएको आरोप स्थानीय स्रोतले लगाएको छ। यी आरोपहरूको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ।
स्थानीय स्रोतले कर्णलाई नेकपा एमाले मधेस प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवसँग निकट व्यक्तिका रूपमा दाबी गर्दै राजनीतिक पहुँचका कारण उनीमाथि प्रभावकारी छानबिन हुन नसकेको आरोपसमेत लगाएका छन्। उक्त दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन।
आवास निर्माणका क्रममा कतिपय स्थानमा कमसल इँटा, बालुवा तथा निर्माण सामग्री प्रयोग गरिएको, प्राविधिक मापदण्ड पूरा नभएको र गुनासो हुँदाहुँदै पनि स्थलगत अनुगमन प्रभावकारी नभएको स्थानीयको दाबी छ। केही योजनामा कामको वास्तविक अवस्थाभन्दा फरक ढंगले भुक्तानी अघि बढाइएको आरोपसमेत लगाइएको छ।
यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा सम्बन्धित मन्त्रालयमा उजुरी तथा जानकारी गराइएको दाबी स्थानीय स्रोतले गरेका छन्। उनीहरूले लाभग्राही छनोटदेखि योजना सम्झौता, निर्माण सामग्रीको गुणस्तर, प्राविधिक मूल्यांकन, नापी, बैंकिङ कारोबार र अन्तिम भुक्तानीसम्म छानबिन गर्न माग गरेका छन्। यसैबीच, मन्त्रालयको नेतृत्व र अनुगमन गर्ने निकायमाथि समेत स्थानीयले प्रश्न उठाएका छन्। आवासजस्तो लक्षित वर्गका लागि सञ्चालन गरिएको कार्यक्रममा उठेका आरोपबारे निष्पक्ष स्थलगत अनुगमन र आर्थिक परीक्षण गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख कर्ण तथा मन्त्रालयका जिम्मेवार पदाधिकारीको आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त भएपछि समाचारमा समावेश गरिनेछ।
वीरगञ्ज / अनिल झा