बरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी,शम्भु थापा,हरिहर दाहाल,रमण श्रेष्ठ,टीकाराम भट्टराई, गोबिन्द बन्दी लगायतले बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसी इजलासमा बस्ने नहुने जिकिर गरेपछि आज पनि बिवाद भएको छ ।
बमकुमारले नेकपा एकता बदरको फैसला गरेको र तेजबहादुर केसी अघिल्लो प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा पनि इजलासमा रहेको भन्दै दुबै न्यायाधीश बस्न नहुने तर्क गरेका छन् ।
उनीहरुले संबैधानिक बाध्यताका कारण प्रधान न्यायाधीश बस्नुपर्ने भए पनि सकेसम्म बिदामा बस्न समेत सुझाएका छन् ।
बिवाद बढ्दै गएपछि महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बरिष्ठ अधिवक्ताहरुले हैसियत बिर्सेको भन्दै कानुन व्यवसायी आचारसंहिता उल्लंघन गरेको जिकिर गरेका छन् ।
उनले भने, ‘यहाँ स्वच्छ सुनुवाइको कुरा गरौं । मिडिया स्टन्ट चलाउन,दबाब सिजना गर्न,विपक्षी शेरबहादुर देउवादेखि दुर्गा पौडेलसम्म बसेर मिडिया ट्रायल गर्ने निर्णय गरेका छन् । अहिले यहाँ त्यही भइरहेको छ । तपाईहरुले आचारसंहितामा ध्यान दिनुभएन भने सचेत बनाउने हैसियत राख्छ बार काउन्सिलले ।’
बार काउन्सिलको अध्यक्ष महान्यायाधिवक्ता नै हुने ब्यवस्था छ । महान्यायाधिवक्ता बडालले न्यायाधीशले गरेका फैसलाका आधारमा इजलासमा बस्न नमिल्ने हो भने संबैधानिक इजलासमा कुनै पनि न्यायाधीश वाँकी नरहने जिकिर गरेका छन् ।
नेकपा नाम राख्ने निर्णय एमाले र माओबादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटीले गरेका थिए। त्यो मुद्दा र यो मुद्दाको कुनै साइनो छैन। यदि बमकुमार श्रीमान, तेजबहादुर केसी र प्रधानन्यायाधीश भएको इजलासले यो मुद्दा हेर्न मिल्दैन भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विपक्ष बनाइएको मुद्दा कुनै पनि अदालतले हेर्न मिल्दैन । यसरी कुनै पनि श्रीमान बाँकी रहनु हुन्न। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्धका सयौं मुद्दा हराएको भन्दै उनले त्यसो हो भने कुनै पनि न्यायाधीश इजलासमा बस्न नसक्ने बताए । आफूसँग कुन-कुन न्यायाधीशले सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई कुन कुन मुद्दा हराए भन्ने बिवरण समेत रहेको उनले बताए ।
नेकपा एकता बदर गर्न फैसालमा बहस गर्ने एउटा वकिल आफू पनि रहेको भन्दै उनले नेकपा एकीकरण गराउने कानून व्यवसायीमध्ये आफू पनि एक रहेको जिकिर गरे ।
