नेपाल सरकारले रेशम चौधरीमाथी लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिइने भएको छ । सरकार र थारुहट थारुवान संघर्ष समितिबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ ।
सोहीअनुसार चौधरीलाई कानुनसम्मत रुपमा रिहाइको लागि पहल गर्ने सहमति समेत भएको छ। सहमति अनुसार थरुहट-थारुवान् आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाई, राहत नपाएका परिवारलाई राहत दिने, शहीद परिवारको उचित ब्यवस्थापन गर्ने घाइतेको उपचार गर्ने र आन्दोलनका क्रममा बिभिन्न स्थानमा भएको धनजनको क्षतिको छानवन र मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि वढाउने भनिएको छ ।
नेपाल सरकारले थारु कल्याण कारिणी सभासँग बार्ता गर्न कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ, राजन भट्टराई र भगबती चौधरी रहेको बार्ता टोली गठन गरेको थियो ।
थारु कल्याणकारिणी सभाका तर्फबाट वार्ता टोलीमा रुक्मिणी चौधरी, प्रेमीलाल चौधरी, पदमनारायण चौधरी, प्रभात चौधरी र चन्द्रप्रसाद चौधरी रहेका छन् ।