जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई राज्यविहिन बनाउने के न्यायचित हाे ? : एमालेका संविधानसभा सदस्य रन्जु झा ठाकुर

आज एमालेका पूर्व सभासद् रन्जु ठाकुरले भन्ने नागरिकता प्रमाणपत्रबाट बञ्चित लाखाैं नेपालीहरुकाे आधारभूत अधिकार प्राप्तिमा तत्कालै सहजता हाेस भन्ने सदाशयताले अध्यादेश मार्फत नागरिकता ऐनमा संशाेधन ल्याईयाे ! दुर्भाग्यवश याे संशोधनलाई सर्वाेच्च अदालतले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियाे ! अदालतकाे अन्तरिम आदेशले धेरैकाे माैलिक अधिकार तथा मानव अधिकारसमेत हनन भएकाे छ ! याे आदेशले थुप्रै प्रश्नहरु उब्जाएका छन ! जस मध्ये केहि प्रश्नहरु – (१ ) के जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका सन्तानलाई नेपाली नागरिकता नदिनु वा दिन राेक्नु उनीहरु प्रति गरिएकाे ठुलाे अन्याय हाेईन ? (२)के नेपाली नागरिक आमाबाट जन्मेका तर पिताकाे पहिचान नभएका सन्तानलाई आमाकाे नामबाट नागरिकता दिन राेक्नु न्याय संगत हाे ? (३) के जन्म सिद्ध नागरिकका सन्तानलाई राज्यविहीन बनाउने कुराे न्यायाेचित हुन सक्छ ? (४) के याे आदेश सराेकारवालाका लागि मान्य र जायज हुन सक्छ ? (५) के पहाडी मूलका नेपाली अमा र जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरुका लागि याे संशोधन हाेईन र ?
(६)मधेसी समुदायका लागि मात्र केन्द्रित हाे र ? (७)प्रभावित दुवै समुदायका नेपाली नागरिकका हकमा याे आदेश स्वीकार्य याेग्य हुन सक्छ ?(८) अध्यादेश पनि  विधायी बुद्धिमत्ता हाेईनर (९)विधायी बुद्धिमत्ता मा अदालतले न्यायिक आत्म संयम राख्नु पर्दैन र ? (१०) नेपाली नागरिकताबाट बञ्चित नगरिने संविधानकाे धारा १०(१) काे प्रतिबद्धतालाई न्यायमुर्तिहरुले समेत सम्मान गर्नु पर्ने हाेईन र ?