नेपाल सरकारले संसद् बिघटन बिरुद्ध हुने प्रदर्शनलाई मध्यनजर गर्दै देशभर सुरक्षा व्यबस्था कडाई गरेको छ । साथै गृह मन्त्रालयले देशभरी निषेधाज्ञामा कडाई गर्न निर्देशन दिएको छ । जजजज जजजक
बिकशित घटनाक्रमलाई मध्यनजर गर्दै भिडभाड नियन्त्रणका लागि गृहमन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो । निषेधाज्ञा कार्यान्वयनमा बाधा अबरोध गर्नेलाई १ वर्षसम्म कैद र ५ लाख वा दुबै सजाय गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई परिपत्र गरेको छ ।
गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले कोरोना कोभिड–१९ संकट ब्यवस्थापन सम्बन्धमा जारी भएको अध्यादेशको कडाइसाथ कार्यान्वयन गर्न सुरक्षा प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।
गृहको सुरक्षा महाशाखाका अनुसार भीडभाडलाई पूर्ण निष्तेज गरिएकाले प्रशासन त्यसमा सक्रिय रहने छ । अहिले आइपरेको राजनीतिक घटनाक्रम अनुसार वाहिर हुन सक्ने जुलुश, प्रदर्शन पनि यही अध्यादेश अन्तर्गत पर्नेछन् ।
अध्यादेश वमोजिम दिइएको आदेश उल्लंघन गरे प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तत्काल जरिवाना गर्न सक्नेछन् । व्यक्तिले उल्लंघन गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, संस्थाले उल्लंघन गरेमा पाँच लाखसम्म जरिबना गर्न गरिने व्यबस्था गरिएको छ ।
मास्क नलगाएको व्यक्तिलाई प्रहरीले पटकैपिच्छे १ सय, आवतजावत बन्द उल्लंघन गर्दा २ सय रुपैयाँ, अनुमतिबिना सवारी चलाए दुई पाङ्ग्रे सवारीलाई २ हजार, अन्य सवारीलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिबना गर्न प्रहरीले सक्नेछन् ।
अध्यादेशविपरीत काम गर्ने संस्था वा व्यवसायलाई सजायको अतिरिक्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीले छ महिनासम्म बन्द गरिदिन पनि सक्ने छन् ।